30 December 2021

स्मार्ट औरंगाबादसाठी मिळणार अतिरिक्त ₹1000 कोटी; १५व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीमध्ये भारतातील ८ शहरात मिळवले स्थान

केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या स्मार्ट सिटी मिशनच्या पुढील टप्प्याकरिता XV वित्त आयोगाने (२०२१- २०२६ करिता), भारत सरकारला सादर केलेल्या अहवालात, नवीन शहरांच्या निर्माणासाठी भारतातील विविध राज्यांतील निवडक शहरांना ₹ 8,000 कोटींच्या निधीची शिफारस केली आहे. प्रत्येक प्रस्तावित नवीन शहरासाठी उपलब्ध रक्कम ₹ 1,000 कोटी असून आणि प्रस्तावित योजनेअंतर्गत कामगिरीवर आधारित देशातील ८ शहरांची निवड करण्यात आली आहे.
आनंदाची बाब म्हणजे या योजनेत औरंगाबाद शहराचा (शहर विस्तार- ग्रीनफील्ड प्रकल्प) समावेश झाला असून यामुळे शहर विकासाकरिता आता केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त ₹ 1000 कोटी निधी उपलब्ध होणार आहे . हा निधी २०२२-२३ या वित्तीय वर्षापासून ४ टप्प्यात मिळणार असून या स्पर्धेत कामगिरीच्या आधारावर प्राधान्याने विचार होणार आहे.

भारतातील वाढते शहरीकरण लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने 25 जून 2015 रोजी स्मार्ट सिटी योजनेची घोषणा केली होती. यात भारतातील एकूण 100 शहरांची चार फेऱ्यांमध्ये निवड करण्यात आली होती. औरंगाबाद शहराचा दुसऱ्या फेरीमध्ये समावेश करण्यात आला होता. प्रत्येक शहरासाठी ₹1000 कोटी रुपयाचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला होता यापैकी 50% वाटा केंद्र सरकार, 25% राज्यसरकार आणि उर्वरित 25% वाटास्थानिक स्वराज्य संस्थेने उचलायचा होता. औरंगाबाद शहराच्या बाबतीत मनपाकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने मागील ५ वर्षांमध्ये सुमारे ₹ 750 कोटी रुपयांचेच प्रकल्प राबवण्यात आले, यात  स्मार्ट शहर बस, सफारी पार्क, MSI प्रकल्प, GIS मॅपिंग, आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे.
आगामी ४ वर्षात अधिकचे ₹ 1000 कोटी निधी उपलब्ध होणार असल्याने शहरात अनेक मोठे प्रकल्प राबविले जाऊ शकतात, ज्यात प्रामुख्याने नव्याने जोडल्या गेलेल्या भागाचा डेव्हलपमेंट प्लॅन नुसार विकास करणे शक्य  होणार आहे.

काय सांगते 15 व्या वित्त आयोगाच्या अहवालातील शिफारस
कोविड१९ महामारीने शहरी भागात गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधांच्या अपुऱ्या समस्येवर लक्ष वेधले. चुकीच्या पद्धतीने झालेले शहरीकरणामुळे देशातील जास्त घनता आणि कमी सुविधा असणाऱ्या शहरांना कोरोनाचा अधिक फटका बसला असेल दिसून आले.  शहरीकरणाचा कल पाहता, देशाला जुन्या शहरांचे कायाकल्प तसेच नवीन शहरांची उभारणी या दोन्हीची गरज आहे. जुन्या प्रस्थापित शहरांमध्ये अशा सुविधा उभारण्याच्या समस्येपेक्षा रस्ते, पाणी आणि सीवर लाईन टाकणे आणि ग्रीनफिल्ड शहरांमध्ये शाळा आणि महाविद्यालये आणि उद्यानांसाठी साइटची तरतूद यासारख्या पायाभूत सुविधा उभारण्याचे आव्हान कमी त्रासदायक असू शकते. दुसरीकडे, ग्रीनफिल्ड शहरांची स्थापना भूसंपादन आणि पुनर्वसनाच्या परिस्थिनुसार बदलते. हि समस्या अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये अधिक स्पष्ट आहेत कारण त्यांच्या लोकसंख्येची घनता जास्त असल्याने, कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांपेक्षा अशा नवीन शहरांची अधिक गरज आहे. या गुंतागुंत लक्षात घेऊन, प्रायोगिक तत्त्वावर कामगिरी-आधारित मोजक्या ८ शहरांची निवड केली आहे. हेल्थ सेक्टर व्यतिरिक या निवडक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुढील चार वर्षात हा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

प्रस्तावित नवीन शहर बांधण्याची व्यवहार्यता निश्चित करणे एक आव्हानात्मक प्रस्ताव आहे. नवीन शहराचे निर्माण भूसंपादन, मास्टर प्लॅन असणे, आवश्यक नियामक मान्यता मिळवणे, पाणी, शुद्ध हवा आणि वीज पुरवठा, दूरसंचार, रस्ता, रेल्वे आणि हवाई संपर्क, घन आणि द्रव कचरा यासारख्या क्षेत्रातील प्रगतीवर अवलंबून आहे. व्यवस्थापन प्रणाली, नवीन शहर बांधण्यासाठी आवश्यक वित्त सुरक्षित करणे आणि शहरी स्थानिक संस्थेची आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करण्यासाठी महसूल मॉडेल स्थापित करणे. अशा प्रकारे, MoHUAला एक तज्ञ समिती स्थापन करण्याची आवश्यकता असेल, ज्यात स्वतंत्र डोमेन तज्ञ आणि राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी असतील. या योजनेचा निधी पहिला टप्प्यातील निधी खर्च केल्यावर उपलब्ध होणार आहे.